कर्मचारी समायोजनको राप र तापका कारण हजारौं कर्मचारीहरु सेकिएका छन् । त्यसैमध्येको एक पीडित हुँ । संघीय सेवामा कार्यरत म र मजस्ता केही कर्मचारीलाई बलजफ्ती पूर्वक स्थानीय तहमा धकेलियो । पैसा पेल्न र बोल्न सक्ने टाठा बाठा र पहुँच पुगेका कर्मचारीहरुले तत्कालै आफ्ना सरुवा संशोधन गराए तर हामीजस्ता टेक्ने र समाउने हाँगो नहुँदा ६ बर्षदेखि एउटै स्थानीय तहमा थन्कनु परेको छ ।
बिज्ञापन
गुल्मीको एउटा गाउँमा जन्मिएको किसानको छोरा हुँ । बुवा आमाले उति धेरै पढ्नु भएन । किताबका अक्षरहरु नपढे पनि राम्रैसँग पढ्नु भएको थियो समाज र मान्छेहरु । त्यही कारण उखु खेती किसानी गरेर हामीलाई बढाउनुभयो,पढाउनुभयो । आज हाम्रा चारै जना दाजुभाई,चारै जना सरकारी सेवामा छौं । जेठो दाजु अहिले स्थानीय तहमा खरदार पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ,माइलो गुल्मीमै सरकारी शिक्षक,म साइलो समायोजन पछि काठमाडौंको एउटा स्थानीय तहमा कार्यरत छु । भाइ संघीय सरकारको सुव्वा ।
विद्यालय तहदेखि नै पढाईमा अब्बल थिए,कहिल्यै दोश्रो हुनु परेन । ०७० सालमा बीबीएस उत्र्तीण पार गरेपछि दाजुहरु झैं लोकसेवा तयारीमा जुटे । भनिन्छ जीवन नसोचेको यर्थाथ हो । यस्तै अवस्था आइलाग्यो मेरो जीवनमा पनि । उखु पिस्ने मिलमा परेर हत्केलाभन्दा माथिको भाग गुमाउनु प¥र्यो । दाहिने हातले लेख्न सक्ने स्थिति रहेन । विस्तारै देव्रे हातले लेख्न सिकियो । देव्रे हातले लेखेरै लोकसेवा परीक्षा पास गर्नुपर्ने भयो । त्यही कारण झण्डै तीन बर्षको प्रयासपछि ०७३ सालमा सरकारी सिन्दुर लगाउने सौभाग्य मिल्यो । संघीय सुव्वाको रुपमा पहिलो पोष्टिङ्ग नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकमा सुव्वाको रुपमा झण्डै २ बर्ष काम गरे पछि कर्मचारी समायोजन शुरु भयो ।
दाहिने हातको हत्केला गुमाएको कारण हातमा फलाम राखिएको छ,चिसोमा धेरै चिसो हुने,तातोमा धेरै तातो । काठमाडौंभित्रका कुनै कार्यालयमा काम गर्न पाए उपचारमा पनि सहज होला भन्ने लागेको थियो । त्यही कारण समायोजन हुँदा काठमाडौं रोजें । काठमाडौंका कुनै संघीय कार्यालय पाएमा उपचारमा सहज होला भन्ने लागेको थियो तर मलाई काठमाडौंभित्रकै एउटा स्थानीय तहमा जर्वजस्त ठेलियो । म अपाङ्ग कर्मचारी,त्यसमाथि कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार संघीय कार्यालयमै जिम्मेवारी पाउनु पर्ने कर्मचारी जर्वजस्त स्थानीय तहमा ठेलिए पछि यो पीडा तत्कालीन सचिव दिनेश थपलिया,कर्मचारी समायोजन हेर्ने तत्कालीन सहसचिव केदार पनेरुदेखि अनिता निरौला,रुद्रमान सिंङ्ग तमाङ्गसम्म पुगेर पोखे । ‘तपाईसँग प्रशष्त प्रमाण र कागजात छन्,तपाईलाई हामी केही समयपछि संघमा ल्याउँछौं,दुई तीन महिनाका लागि स्थानीय तहमा बसेर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस’ भन्नुभएको थियो,त्यो समयमा उहाँहरुले ।
बिज्ञापन
एउटा सरकारी कर्मचारीको दायित्व सम्झेर म स्थानीय तहमा खटिए,केही महिनाका लागि भनेर त्यहाँ गएको थिए तर, ६ बर्षदेखि पेलेर एउटै पालिकामा पेण्डुलम बनाइएको छ । त्यहाँ बाट निस्कन नसकेर निस्सासिने अवस्था छ मेरो । संघको कर्मचारी समायोजन भएर स्थानीय तहमा आएको ६ बर्ष व्यतित भयो । न त केही सुबिधा छ, सुव्वा तहको कर्मचारी अहिले छैंटौं तह बनाइएको छ तर स्थानीय तहमा हाकिमहरुले भर्ना गरेका करार,गाबिस तथा जिबिसबाट आएकादेखि स्थानीय तहकै कर्मचारीको हैकम छ,त्यहाँ । यो पालिकामा काम गर्ने वातावरण भएन अन्यन्त्र संघकै कार्यालयमा पठाइदिने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस भनेर संघीय मन्त्रालयमा पुगेर हरेक जसो मन्त्री,सचिवहरुसँग दुख बेसाए तर हामीजस्ता पहुँच बिहिनको आवाज कसैले सुन्दैनन् ।
पहुँच र पावर पुग्नेहरु जो वास्तविक अपाङ्ग होइनन,उनीहरुले मेडिकल वोर्डको कीर्ते सिफारिस बनाएर रातारात समायोजन नै संशोधन गराइएको प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भएका छन्,समाचारहरु प्रकाशन भएका छन् । तर,वास्तविक पीडितलाई उल्टै शारिरिक पीडा त छँदै थियो,मानसिक त्राडना थपिरहेका छ,राज्य । यस्तै प्रताडनाको शिकार बनेको एक पीडित कर्मचारी हुँ । जो न्याय र निसाफको खोजमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय धाइरहेको छु । शारिरिक रुपमा अशक्तलाई रोजेको ठाउँमा लैजाने भनिएको छ । संशोधनका लागि मेडिकल वोर्डको सिफारिस लगेको थिए । यसरी मझैं संघका १२ सय बढी कर्मचारीलाई अहिले स्थानीय तहमा लगेर थन्काइएको छ । कर्मचारी समायोजन गरिँदा कार्यरत पदको जेष्ठता हेर्ने भनियो तर सिनियर १२ सय हाराहारी कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तहमा जर्वजस्त पेलिएको छ । उसो त म एक अपाङ्ग कर्मचारी,कतिपय कर्मचारी ट्रेड युनियनकै नेताले कीर्ते मेडिकल वोर्डको सिफारिस बनाएर स्थानीय तहको सरुवा उल्टाए । यस्ता कर्मचारीमा हाल बूढानिलकण्ठ नगरपालिकामा रहेका केदार देवकोटादेखि वीर अस्पतालमा कार्यरत टिकाराम पनेरु र युवराज सुवेदीहरुको नाम चर्चामा छ । हामी बिधिको शासन पालन गर्ने कर्मचारी माथी कार्यालय प्रमुखले नै बदनियत राखी समायोजन गरिदा म जस्तो तल्लो तहको कर्मचारी उपर विभेद हुँदा समेत कुनै न्याय पाउन नसक्दा कानुन बिहिन राज्यमा बस्नु परेको महसुस भएको छ । यहाँ त आरक्षण कोटामा तरमारा वर्गले राज गरिरहेका छन् ।
बिज्ञापन
‘तरमारा’ वर्ग मालामाल हुने, वास्तविक पीडित पीडामै रुमल्लिरहनुपर्ने स्थिति छ । दुबी आएकोेदेखि आँखाको पावर कम भएका (घ वर्ग) लेसम्म अपांङ्ग कोटाको सुविधा लिइरहेका छन् । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्याय,दीपक काफ्ले, काठमाडौको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाइसकेका जितेन्द्र बस्नेत अपाङ्ग कोटाको प्रयोग गरेर उनी सहसचिव बनेका हुन । आरक्षण कोटाबाट लाभ लिने,साधरण दुबी आएकोेदेखि आँखाको पावर कम भएका,देव्रे हातको औला थोरै काटिएकाले सम्म अपांङ्ग कोटाको लाभ उठाउन थालेपछि दुबै आँखा नदेख्ने, दुबै हात नभएका,खुट्टा नभएका/ नचल्ने हामीजस्ता वास्तविक अपांङ्गहरु आज पनि मर्कामा परिरहेका छौं । घाँस काट्दा एउटा औला ढुटे भएकादेखि कान कम सुन्ने,आँखा कम देख्ने,चार जनालाई पछार्न सक्ने भकभकाउने रोग भएका ‘घ’ वर्गकाले अपाङ्ग कोटामा तर मारिरहँदा जन्मजातै दुबै हात नभएकी अधिकृत सुशीला ढकाल,आँखा नदेख्ने नीरा अधिकारीदेखि विजय लामिछाने र म जस्ता हात गुमेका ‘ख’ बर्गका अपाङ्ग कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छौं । तर हाम्रा लागि बोलिदिने कुनै कर्मचारी ट्रेड युनियन र नेताहरु छैनन् ।
म माथि भएको यो अन्याय र ज्यादतीको बिषयमा दर्जनौं पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री,सचिव,कर्मचारी प्रशासन हेर्ने हाकिमहरुसँग दुख बेसाएको छु । एकातिर सिनियर कर्मचारीलाई संघबाट स्थानीय तहमा पठाइएको छ,अर्काेतिर अपाङ्ग कर्मचारीमाथि यस्तो विभेद हुँदा समेत हाम्रो लागि बोलिदिने कोही भएन । जिम्मेवारी दिँदा कर्मचारीको शारीरिक अवस्था हेरियोस,सपाङग कर्मचारीलाई नक्कली अपाङ्ग बनेर लाभ लिइरहेका छन्,उनीहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस । अर्काेतिर स्थानीय तहका कर्मचारी,हाकिमहरुबाट भइरहेको थिचो मिचो,अन्याय अत्याचारका कारण भोग्नु परेको चरम मानसिक यातनापछि न्याय खोज्दै कहिले सिंहदरबारका मन्त्रालयका चोटा कोटा धेरै पटक धाएको छु । यसरी न्याय र निसाफ पाइने आशै आशामा भौतारिएको पाँच बर्ष बित्न लाग्यो ।
धेरै पटक मन्त्री र सचिवहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन आए पछि तपाईकको माग सम्बोधन हुन्छ भनेर टार्न खोजिएको छ । ९ बर्षदेखि आउन नसकेको संघीय निजामती सेवा ऐन कहिले आउने र हामीजस्ताले न्याय पाउने ? वास्तविक पीडित अझैं पीडित भएर बाँच्नु पर्ने र न्याय निसाफ नपाएर रुनु पर्ने र अनि तरमारा वर्ग चाहिँ कहिलेसम्म मालामाल हुने ? यद्यपि हिम्मत हारेको छैन । सरकार र कर्मचारी समायोजन गर्ने टाउकाहरुले पेलेर स्थानीय तहमा पठाए पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकै छु । यो अविधमा देव्रे हातैले लेखेर एमबीएस सकेको छु । के यो मूलुक,यहाँको प्रशासन संयन्त्र खाम र दाम बुझाउन सक्ने चाकडी र लम्पसार पर्नेहरुकै हो ? होइन भने किन चल्दैन नीति,विधि पद्धति अनुसार कर्मचारी सरुवा ?
– पीडित कर्मचारी
